SSO Rajasthan, New District Rajasthan: राजस्थान नया जिला : कई शहर जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिलों की मांग कई लोगों ने उठाई, लेकिन हर जगह को जिला नहीं बनाया जा सकता.
राजस्थान नया जिला : कई शहर जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिलों की मांग कई लोगों ने उठाई, लेकिन हर जगह को जिला नहीं बनाया जा सकता. उन्होंने कहा कि इस संबंध में गठित समिति के अध्यक्ष रामलुभाया फिलहाल देश से बाहर हैं. अभी उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन कुछ तो अच्छा आएगा। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को जवाहर कला केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में यह बात कही.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कला और कलाकारों के प्रति संवेदनशील तरीके से काम कर रही है। कोरोना काल में कलाकारों को प्रोत्साहन के रूप में पांच हजार रुपये दिए गए। बजट में कलाकारों को 100 दिन का रोजगार देने का फैसला किया गया है. इस योजना में हम दूर गांवों और झुग्गियों में बैठे कलाकारों तक पहुंचेंगे. वे प्रदर्शन करेंगे।
इसके नियम और प्रावधान बनाए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ का बजट भी बनाया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, हमारा लक्ष्य प्रदेश को टूरिज्म फ्रेंडली बनाना है। फिल्म नीति को लेकर हम जल्द ही बॉलीवुड के निर्माताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। शूटिंग के लिए राजस्थान आने और पॉलिसी का लाभ लेने की जानकारी देने का प्रयास करेंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है. इसे रोकने की जिम्मेदारी सरकारों की है। उनकी सरकार ने पिछले बजट में कोई नया कर नहीं लगाया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि कुछ भी करें और समाज सेवा को प्राथमिकता दें।
गहलोत शुक्रवार को बिरला सभागार में बजट घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने पर कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. कानून की अहमियत बताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आरटीआई को कमजोर कर रही है. खाद्य सुरक्षा कानून भी मनमोहन सरकार के समय बना था, लेकिन कानून होने के कारण सरकार को इसे लागू रखना पड़ता है. उन्होंने कहा कि महंगाई हो या रोजगार, सभी को सहारे की जरूरत है. सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच संवाद से ही देश आगे बढ़ सकता है.
पिछली सरकार में संवाद बंद था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से संवाद की शुरुआत की. दिल्ली की सरकार में सिविल सोसाइटी के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने उसे जगह दी. कार्यशाला को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जौली, मुख्य सचिव उषा शर्मा, समाजसेवी निखिल डे ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, राजीविका से जुड़ी महिलाएं और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए युवा मौजूद रहे.
