HKRN Group D Recruitment: राज्य सरकार आवश्यकता के अनुसार सरकारी विद्यालयों में उप प्राचार्यों की नियुक्ति पर भी विचार कर रही है, उन्होंने विभाग के अधिकारियों को एलटीसी बजट(lTC Budget) , एसीपी मामलों और छात्रों को लाभान्वित करने वाली छात्र कल्याण योजनाओं के लिए जल्द से जल्द बजट जारी करने के निर्देश दिए
शिक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ में सरकारी स्कूल शिक्षकों के चार अलग-अलग संघों के साथ बैठक की, बैठक की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी की, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर(Minister Kanwar Pal Gurjar) ने कहा कि अब किसी भी गैर शिक्षण कार्य में स्कूली शिक्षकों को नियोजित नहीं किया जाएगा.
इस संबंध में उन्होंने(Big Announcement OF Education Minister) वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षकों और संघों से बातचीत की शिक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ में सरकारी स्कूल शिक्षकों की चार अलग-अलग यूनियनों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री ने की।
इस बैठक में विभाग ने स्कूल की सफाई के उद्देश्य से एचकेआरएन के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्त(Class IV employees appointed) करने पर विचार किया। ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में ही की जा सकती है।
शिक्षा मंत्री ने मानी पीजीटी शिक्षकों की मांग
उन्होंने यह भी बताया कि पीजीटी शिक्षकों को व्याख्याताओं के रूप में फिर से नामित किया जाएगा। पीजीटी शिक्षकों(pgt teacher) की यह मांग काफी समय से चल रही थी, जो अब पूरी होगी। राज्य सरकार आवश्यकता के अनुसार सरकारी विद्यालयों में उप प्राचार्यों की नियुक्ति पर भी विचार कर रही है।
उन्होंने विभाग के अधिकारियों को एलटीसी बजट(lTC Budget) , एसीपी मामलों और छात्रों को लाभान्वित करने वाली छात्र कल्याण योजनाओं के लिए जल्द से जल्द बजट जारी करने के निर्देश दिए।
हरियाणा में नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी
मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत राज्य में 286 पीएम श्री स्कूल(PM Shree School) खोले जाएंगे और पहले चरण में 124 स्कूल खोले जाएंगे.
मंत्री ने पीटीआई, डीपीआई व्यावसायिक शिक्षकों की विभिन्न शिकायतों के बारे में भी आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर पूर्व-सहानुभूतिपूर्ण विचार कर रही है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक लागू करने का निर्णय लिया गया है, जबकि केंद्र सरकार ने 2030 तक इसे पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य रखा है
