Job In Haryana: हरियाणा में जल्द ही करीब 35 हजार दिव्यांगों को रोजगार (Govt Job for Handicap) मिलने जा रहा है। इनमें से 15 हजार सरकारी क्षेत्र में जबकि 20 हजार दिव्यांग निजी क्षेत्र में समायोजित किए जाएंगे।
हरियाणा (Haryana) के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओमप्रकाश यादव (Minister of State for Social Justice and Empowerment Omprakash Yadav) की उपस्थिति में आज ‘यूथ फॉर जॉब’ (Youth for Job) कंपनी और राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस एम.ओ.यू. (SMOU) से प्रदेश में निर्धारित कौशल के अनुसार 7,000 दिव्यांगजनों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी।
इस मौके पर ओम प्रकाश यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल्द ही 80 फीसदी या इससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को 400 मोटराइज्ड वाहन वितरित किए जाएंगे। इससे उन्हें आने-जाने में आसानी होगी और वे आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले, ई-कॉमर्स क्षेत्र की जानी-मानी कंपनी अमेजॉन के साथ भी एक एम.ओ.यू. साइन किया गया है। इस कंपनी के माध्यम से हरियाणा के करीब 10 हजार दिव्यांगजनों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal Khatar) दिव्यांगों के हितों की रक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर हैं और वे चाहते हैं कि राज्य के अधिक से अधिक दिव्यांगों को उनके कौशल और शारीरिक क्षमता के आधार पर रोजगार (Rojgar) उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी नौकरियों (Govt Jobs) में एक जनवरी,1996 से लेकर आज तक का सारा बैकलॉग जल्द से जल्द भरने के निर्देश दे दिए हैं।
इस अवसर पर हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि दिव्यांगजनों के बैकलॉग में से करीब 4000 पदों पर पात्र दिव्यांगों की भर्ती कर ली गई है और शेष की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा ही नहीं देश के इतिहास में पहली बार किसी एक राज्य द्वारा 103 पैरा -डॉक्टर तथा 2500 पैरा-मेडिकल स्टाफ की भर्ती की गई है।
उन्होंने बताया कि एचसीएस की भर्ती में भी 14 वैकेंसी का बैकलॉग भरा जाएगा। इसके लिए विज्ञापन को संशोधित करके दिव्यांगजनों के लिए कोटा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, पी.जी.टी. तथा कौशल रोजगार निगम के तहत निकाली जा रही रिक्तियों में भी दिव्यांगजनों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।
