Haryana News: चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा बिल्डिंग के लिए जमीन मिलने की संभावना फिलहाल बन नहीं रही। करीब एक वर्ष से यूटी प्रशासन और हरियाणा सरकार के बीच रेलवे स्टेशन से आईटी पार्क को जाने वाली सड़क के साथ लगती 10 एकड़ जमीन का सौदा सिरे नहीं चढ़ पाया है। हरियाणा सरकार ने कुछ रोज पहले ही यूटी प्रशासन को जमीन देने को लेकर फिर से पत्र लिखा है।
मामले में यूटी प्रशासन ने हरियाणा सरकार से मामले में तकनीकी तौर पर कुछ आपत्तियों पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। यूटी प्रशासन के उच्च अधिकारियों अनुसार हरियाणा सरकार के प्रस्ताव पर सकारात्मक तरीके से विचार किया जा रहा है, लेकिन अब विधानसभा के लिए हरियाणा से मांगी जा रही जमीन के इको सेंसिटिव जोन में आने का इश्यू चल रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के एक से 30 सेक्टर तक किसी भी जमीन की रजिस्ट्री और नए निर्माण को लेकर पूरी तरह से रोक लगा रखी है।
होने जा रही है कमेटी की अहम बैठक
मामले में 10 मई को चंडीगढ़ हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ को जमीन के बदले जमीन देने के मामले में भी सरकार से पूछा गया है कि प्रस्तावित जमीन सेंसिटिव जोन में आती है या नहीं और वहां कंस्ट्रक्शन की अनुमति को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। चंडीगढ़ कैपिटल कांप्लेक्स से लेकर सुखना के आसपास 10 किलोमीटर का एरिया सेंसिटिव जोन में आता है।
जमीन और पैसा दोनों ऑफर कर चुका है हरियाणा
चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए अलग परिसर बनाने का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है। जुलाई 2022 में जयपुर में उत्तरी क्षेत्र परिषद (एनजेडसी) की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने रेलवे स्टेशन से आईटी पार्क को जाती सड़क किनारे 10 एकड़ जमीन को फाइनल कर दिया है।
हरियाणा सरकार ने पहले जमीन के लिए 550 करोड़ की राशि देने के साथ ही जमीन के बदले चंडीगढ़ के साथ ही पंचकूला (एमडीसी) के पास जमीन भी ऑफर की थी। यूटी प्रशासन के मार्केट रेट के हिसाब से प्रस्तावित जमीन का रेट 64 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से 640 करोड़ रुपये बनता है। उधर, यूटी प्रशासन चंडीगढ़ की जमीन की मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही पंचकूला के साथ लगती जमीन चाहता है।
इस वजह से लटका काम
हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में नई विधानसभा कांप्लेक्स के लिए जमीन संबंधित प्रपोजल प्रशासन के पास लंबित है। फिलहाल ईको सेंसिटिव जोन का इश्यू चल रहा है। जमीन पर कंस्ट्रक्शन मंजूर होगी या नहीं इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता। -डा. धर्मपाल, प्रशासक के सलाहकार।