हरियाणा में कर्मचारियों का बढा DA, देखें सरकारी आदेश

Anil Biret
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SSO Rajasthan, DA Increase: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए (DA) बढ़ा दिया है। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहे राज्य के सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) चार प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है.

हरियाणा सरकार के वित्त विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार, मूल वेतन पर डीए को मौजूदा 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है. यह 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगा। आदेश के अनुसार बढ़ा हुआ डीए अप्रैल के वेतन से मिलेगा और जनवरी से मार्च 2023 तक के बकाये का भुगतान मई में किया जायेगा.

एक अन्य आदेश में वित्त विभाग ने कहा कि राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनधारियों को मिलने वाली महंगाई राहत (डीआर) में भी चार प्रतिशत की वृद्धि की है. आदेश में कहा गया है कि डीआर को भी मौजूदा मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया है. यह भी एक जनवरी 2023 से लागू होगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी DA बढ़ाया गया

इससे पहले, मोदी सरकार ने 24 मार्च को 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 70 लाख पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी, 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव से महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 4 प्रतिशत की वृद्धि की थी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अतिरिक्त किस्त मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए मूल वेतन या पेंशन के 38 प्रतिशत की मौजूदा दर से 4 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करेगी।

DA की गणना कैसे की जाती है?

सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने एक जनवरी 2023 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए की अतिरिक्त किस्त और पेंशनभोगियों को डीआरए जारी करने की मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने कहा कि डीए और डीआर दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त प्रभाव 12,815.60 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। यह वेतन वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।

डीए की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार की जाती है। इसे वर्ष में दो बार समय-समय पर संशोधित किया जाता है। इसे पिछली बार सितंबर 2022 में संशोधित किया गया था और यह 1 जुलाई, 2022 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी था।

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