SSO Rajasthan, 2023 Jobs Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Haryana CM) ने राज्य के निजी क्षेत्र में युवाओं के रोजगार (Govt Jobs in Haryana) पर अब नजरे गडा दी है. जल्द ही सीएम मनोहर स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए 2 दिन में 100 बड़े औद्योगिक घरानों से संवाद करने जा रहे हैं. इस दौरान वह हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRN) के पोर्टल पर तैयार कुशल युवाओं का डाटा बेस साझा करेंगे. इससे औद्योगिक घरानों के मालिक कुशल युवाओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं.
इन मुद्दों पर होगी चर्चा
औद्योगिक घरानों के साथ सीएम की चर्चा में यह पता लगाया जाएगा कि निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार कैसे सृजित किया जाए. इस महत्वपूर्ण बैठक में उद्योग कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों और दोनों पक्षों द्वारा आवश्यक कुशल युवाओं को सामने रखा जाएगा. सरकार दावा कर रही है कि 2021 में निगम के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई है.
सरकार ने अब तक किया ये काम
हरियाणा विधानसभा ने राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण प्रदान करने वाला एक विधेयक पारित किया है. ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है. हरियाणा सरकार में बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने चुनाव के दौरान जनता से यह वादा किया था. हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 के मुताबिक, यह आरक्षण 50 हजार रुपये से कम वाली प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में ही लागू होगा.
आरक्षण 10 साल के लिए लागू
शुरुआत में यह आरक्षण 10 साल के लिए लागू किया गया है. बिल के अनुसार, यह आरक्षण निजी कंपनियों, सोसायटियों, ट्रस्टों और पार्टनरशिप फर्मों पर लागू है. यदि स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार योग्य बनाया जायेगा जिस जिले में कंपनी स्थापित है, वहां के केवल 10% युवाओं को ही नौकरी में आरक्षण मिलेगा. राज्य के अन्य जिलों के युवाओं को 65% आरक्षण दिया जाएगा.
इस वजह से किया जा रहा फोकस
स्थानीय युवाओं के रोजगार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस होना भी एक बड़ी वजह है. वह कारण है भाजपा द्वारा 2019 के चुनाव के दौरान राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का वादा. इसलिए सीएम राज्य के बड़े औद्योगिक घरानों से संवाद करने वाले हैं. सरकार की ओर से उद्योग विभाग को इसके लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं.
